भारतको नेपालप्रति गिद्दे दृष्टि

–के.बी.मसाल
  संविधानसभामा संविधानका सबै धारा पारित भएपछि त्यसको स्वागतमा विज्ञप्ति निकालेको भारतले त्यसको ठीक विपरीत अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाललाई सोच्न पर्ने अवस्था सिर्जना गराएको छ ।
                        नेपालको संविधानलाई चीनसहित अन्य मित्र राष्ट्रले स्वागत गरिरहेका बेला भारतले भने तीब्र असन्तुष्टि जनाएको छ । यससँगै भारतको चर्को छटपटी सतहमा आएको छ । २४ घन्टाभित्र दुई दुई वटा विज्ञप्ति आउनु, नेपालस्थित भारतीय दूतावासले समेत विज्ञप्ति निकाल्नुका साथै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर असन्तुष्टि पोख्नु र संविधान सभामा संविधान पारित हुँदै गरेका बेला एकाएक भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विशेष दूत जयशंकरलाई पठाएर नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेट्न लगाउनुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने भएको छ । आखिर आफ्नो छिमेकी देशमा संविधान निर्माणको काम सम्पन्न हुँदा भारत किन यसरी छट्पटायो भन्ने धेरैले आश्चर्य मान्न थालेका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले दिएका सुझाब नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले नमानेको संकेत गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भारतले खासगरी आफ्नो देशसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरुमा भइरहेका प्रदर्शन र आन्दोलनको कुरा उठाएको छ । तराई मधेशमा भइरहेको आन्दोलनले नेपालमा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराइरहेका भारतका कम्पनीलाई समस्या परिरहेको र उनीहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै त्यसप्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
हामी नेपालीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने भारतले नेपालको पानीलाई उर्जाका दृष्टिले मात्र हेरेको छैन, रणनीतिक हिसाबले पनि लिएको छ । तर अहिलेको उसको प्राथमिकता भनेको उर्जा नै हो । भारत अहिले विश्वमा धेरै उर्जा खपत गर्ने मुलुकमध्ये पर्छ । उर्जाको माग दैनिक बढिरहेको छ । अरु उर्जाको हिसाब छाडांै, विद्युतको मात्र माग भारतमा वर्षेनि ८.६२ प्रतिशतका दरले बढिरहेको कुरा भारतीय तथ्याङ्क विभागले देखाएको छ ।
भारतमा विद्युत आपूर्ति कोइलामा आधारित उत्पादनगृहमा निर्भर छ । कोइला र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने थर्मल प्लान्टले कुल विद्युत उत्पादनको ६७.१६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जलविद्युतको हिस्सा १४.८१ प्रतिशत छ भने आणविक उर्जाको हिस्सा मात्र १.७९ प्रतिशत छ । नविकरणीय तथा अन्य उर्जा जस्तै हावा, सौर्य, फोहोरबाट निकालिने बिजुली समेतको हिस्सा १६.२४ प्रतिशत रहेको छ ।
सवा एक अर्ब जनसंख्या भएको भारतमा अहिले पनि एक तिहाई ग्रामीण जनताले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन्।् भने छ प्रतिशत सहरी जनता नियमित बिजुलीको पहुँच बाहिर छन्।् । प्रदूषणयुक्त थर्मल प्लान्ट प्रणालीबाट निकालिएको बिजुलीमा निर्भर रहदै आएको भारतसामु वातावरण मुद्दा पेचिलो बन्दै आएको छ । देशभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका कारण भारतलाई कोइलाबाट निकालिने उच्च प्रदूषणयुक्त बिजुलीको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुलुकभित्र जलविद्युतको विकास गर्न भारतसंग पर्याप्त जलसम्पदा छैनन्।् । उत्तर भारतमा भएका जलसम्पदाबाट उसले विद्युत उत्पादन गरिरहेकै छ । हावाबाट निकालिने बिजुलीमा पनि भारत निक्कै अघि बढेको देखिन्छ । जर्मनी, अमेरिका र स्पेन पछि विश्वमै सबैभन्दा धेरै हावाबाट बिजुली निकाल्ने मुलुकमा भारत पर्छ ।
वातावरण मुद्दा, रित्तिदो प्राकृतिक स्रोतको चिन्ता र पाइप लाइन योजनाको असफलताले गर्दा भारत नेपाल र भुटानजस्ता जलस्रोतका धनी मुलुकको स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छ । भारतले नेपाल र भुटानको जलसम्पदालाई उसकै मुलुकमा उपलब्ध कोइला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यासभन्दा पनि दिगो स्रोतकारुपमा पहिचान गरेको छ । कोइला ग्यास, पेट्रोलजस्तो भण्डार नरित्तिने भएकाले पनि भारतले नेपालको जलस्रोतमा आफ्नो एकाधिकार बनाउन खोजेको हो । नेपालसँग आफ्नो एकाधिकार हुने गरी जलस्रोत उपयोग र लगानी सम्झौता गर्न सके भविष्यमा समेत उर्जा संकट झेल्नु पर्दैन र वातावरण लगायतका मुद्दाको चेपुवामा पर्नुपर्दैन भन्ने भारतले राम्ररी बुझेको छ । भारतको यो बुझाइलाई नेपाल सरकारले पनि विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ र संवादको टेबुलमा बस्दा भारतसँग निर्धक्क नेपालको पक्षमा हुने प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ । नेपालका नदीनालामा आफ्नो पकड जमाउने भित्री मनसाय राखेको भारतले अन्ततः नेपालको नयाँ संविधानको समर्थन गरेको छैन । सुरुमा तराईमा एक प्रदेश कायम गरेर नेपाललाई भविष्यमा अप्ठेरो पार्ने षड्यन्त्र रचेको भारतले थारुको आन्दोलन मत्थर गर्न नसकेपछि थारुवानमा आफ्ना दलालहरुलाई घुसाएको थियो । त्यसैको उत्कर्षका रुपमा टीकापुरमा थारुहरुलाई आवरण बनाएर प्रहरीको हत्या गरिएको थियो ।
अहिले आएर संविधान सभाले घोषणा गरेको संविधानलाई समर्थन नगर्नुले भारतको नियत प्रष्टिएको छ । भारतले संविधान जारी गर्नुपूर्व गरेका सबै हतियारहरु असफल भएका छन् । टीकापुरमा थारुको आवरणमा प्रहरीको हत्या, त्यसपछि क्रमशः पूर्वी तराईमा शक्तिकेन्द्रित, चार दलभित्रैबाट विजय गच्छदारबाट पहल, नेपालका लागि भारतीय राजदूतबाट तीन दलका नेताहरुसँग निवासमै गोप्य वार्ता, आखिर नभएपछि राष्ट्रपतिमार्फत सुझाव दिएर कार्यान्वयन गराउने प्रयास र अन्तिम अस्त्रका रुपमा आफ्ना विदेश सचिव एस जयशंकरलाई नेपाल पठाएर संविधान जारी गर्ने मिति टार्न खोजिएका सबै दुष्प्रयास असफल भएपछि भारत यतिबेला असफल भएको छ ।
बिगतलाई हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पनि एघार दिनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सम्बोधनको समर्थन गरेको भारतले पछि बोली फेरेको थियो । यतिबेला पनि भारतले पर्ख र हेर भन्ने मानसिकतामै रहेर संविधानको समर्थन नगरी हतारमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । भारतको यस्तो रवैयाले संविधान सभा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले भनेजस्तै भारतकै योजनाअनुसार बनेको थियो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
भारत नेपालमा निर्माण हुन लागेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जसरी पनि रोक्न चाहन्थ्यो । त्यसबाट नेपाली नेताहरु र राजनीति असफल भएको सन्देश जनतामा जान्थ्यो र आफू मात्रै नेपालका ठूला निर्णयहरु गर्न सक्षम रहेको सन्देश प्रवाह गराउन चाहन्थ्यो । भारत केही समय अस्थिरतामा नेपाललाई राखेर अघिल्लो संविधानसभाजस्तै यो संविधानसभालाई पनि विघटन गर्ने र संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट संविधान जारी गर्ने योजनामा थियो । जसबाट दुईवटा उदेश्यहरु पूरा हुन्थ्यो । एक, माओवादीको संविधानसभाको एजेण्डा तुहिन्थ्यो र जनयुद्धको राजनीतिक औचित्य पनि सिधिन्थ्यो । दोस्रो, आफू अनुकुलको संविधान निर्माण गरी नेपाललाई आफू अनुकुल चलाइराख्न पाइन्थ्यो ।
अहिलेको अवस्थामा भारतले मधेशमा चलिरहेको आन्दोलनलाई अझै हिंसात्मक बनाउन सक्छ । उसो त उसले नेपालमा संविधान जारीहुँदा सामान्य कुटनीतिक औपचारिकतासमेत नदेखाउनुले कुनै न कुनै प्रकारको बिढंगो गर्नसक्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ । यसअघि नै मधेश आन्दोलनको सुरुवात हुँदै गर्दा भारतको बिहारमा नेपालीहरुलाई राख्नका लागि भन्दै खडा गरेका शिविरहरुलाई उसले पुनः प्रयोग गर्न सक्छ । मधेशका केही जिल्लाहरुमा आन्दोलनलाई अझै भड्काउने र दमन भएर विस्थापित भइयो भन्दै ती शिविरहरुमा राख्ने भारतीय योजना छ । उसले त्यसरी खडा गरेको विस्थापित शिविर देखाएर नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन सक्छ ।
मधेशमा चर्काइने आन्दोलनमा योजनाबद्ध रुपमा केही झडप सिर्जना गर्ने र केही मानिसहरुको हत्या गर्ने योजनामा समेत भारत पुग्न सक्छ । सोही घटनालाई सरकारी दमन र मानवअधिकार हननको नाममा उसले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको योजनामा देखिन्छ । पछिल्लो समय असफल मोदी कुटनीतिबाट विक्षिप्त भारतले मुख्यतः नेपालका प्रमुख दलहरु, त्यसमा पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बदला लिन सक्छ । नेपालमा संविधान जारी हुनुमा मुलभूत रुपमा प्रचण्डको हात रहेको र प्रचण्डले सेनापति प्रकरणमा भारतले खेलेको भूमिकाको बदला लिएको भन्ने बुझाइमा भारत छ ।
भारतीय मामलामा सम्बन्धी ती विज्ञ भन्छन् अब नेपालका केही राजनीतिक पार्टीहरुमा फुट ल्याउने योजनामा भारत लाग्न सक्छ । उनी भन्छन् केही पार्टीहरु फुट्न सक्छन् । त्यो एमाओवादीमा बढी खतरा छ । यो बीचमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रंजित रेको नेपाल र भारत ओहोरदोहोरोको कार्यले पनि शंका उत्पन्न गराएको छ ।
मिती ः– २०७२ असोज ५ गते दाङ

One thought on “भारतको नेपालप्रति गिद्दे दृष्टि

  • October 24, 2015 at 6:35 am
    Permalink

    राम्रो बिश्लेषण गर्नु भएको छ । भारतको नियत प्रष्ट पार्नु भएको छ । राजनीतिक लाभको लागि जातीयता जस्तो संवेदनशील हतियार प्रयोग गर्दा तसले मुलुकलाई कतिसम्म क्षति पुगेको छ भन्ने कुरा चीरफार गर्न भने सक्नु भएको छैन । च्वास्स छुनु मात्र भएको छ ।

    Reply

Leave a Reply to Madhu Soodan Poudyal Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *