प्रदेशको सीमांकन हाम्रो आन्तरिक कुरा हो,भारत बोल्ने होइन

–के.बी.मसाल
अनेक बहानामा नेपालमाथी हस्तक्षेप गर्न खोज्ने भारतलाई अहिले नेपालका तीन करोड स्वभिमानी नेपालीहरुले एउटा प्रश्न गर्न थालेका छन ! ६८ बर्ष सम्म अर्थात सन् १९४७ सम्म अग्रेजको गुलाम बनेको भारतले अहिले सम्म कहिल्य कसैको अधिनमा नबसेको र आज सम्म कसैको अधिपत्य स्वीकार नगरेको देशलाई गुलाम बनाउन खोज्नु सुहाउदो कुरा हो ? प्रदेशको सीमांकन हाम्रो आन्तरिक कुरा हो भारत बोल्ने होइन ।
मधेसमा भएको आन्दोलन सीमांकनलाई प्रमुख मुद्दा ठानिए पनि भित्री रुपमा मागको यसको मुद्दा फरक छ । आन्दोलनरत दलका विभिन्न पक्षले त्यस्ता मुद्दा बार्गेनिङका रुपमा अघि सारिरहेका छन । त्यसो त संविधान घोषणाको अघिल्लो दिन नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस.जयशंकरले समेत राजनीतिक दलका नेताहरुसँग यिनै माग प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, देशका उच्च पदस्थ अधिकारीको नियुक्ति, जनसंख्याको आधारमा संसदको सिट निर्धारण हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनजस्ता मधेसका प्रमुख माग हुन । संविधानमा झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमा गाभिनुपर्ने माग प्रमुख रुपमा उठेको छ । तराईमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहको दाबी गर्दै आन्दोलनरत पक्षले त्यसका क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय पनि संवैधानिक बनाउन खोजेका छन । त्यसका लागि मधेस प्रदेशमा जनसंख्या अनुपातमा सिट छुट्याइनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
आन्दोलनरत मधेसीरथारु समुदायको सरोकार भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको जारी संविधानमा विभिन्न ७ वटा संशोधन अनिवार्य रहेको गोप्य रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । नेपाली जनताका लागि नेपाली आफैले लेखेर जारी गरेको पहिलो संविधानप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको त प्रष्ट भइ नै सक्यो । जुन ककुरालाई भारतले आफ्ना मिडियाबाट सात बुँदे माग सार्वजनिक गराएको छ । यी मागहरुमध्ये पहिला विदेशी नागरिकता लिएका र पछि नेपाली नागरिक भएकाहरु पनि देशको प्रमुख पद अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्ने माग चाहिँ सबैभन्दा बढी घातक छ । जुन कुराले भारत नेपाललाई फिजीकरणतर्फ लैजान खोजेको छ । यस्तो घातक कुराहरुलाई हाम्रा राजनितकिदलहरुले परिवर्तन गरे भने नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले पास गरेर लागू गरेको संविधान भनेर के गौरव गर्नु र ! अनि संविधानसभा भन्दा माथि कोही छैन भनेर नेताहरु कुर्लिएको पनि के अर्थ हुन्छ र ?
विश्वका कुनैपनि मुलुकमा अंगिकृत नागरिकहरुलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपती बनाइएको छैन । भारतमा समेत सोनिया गान्धी अगिकृत नागरिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न दिइएको थिएन । देशका प्रमुख पदमा नियुक्त हुन पहिलेदेखि नेपाली नागरिक भएको परिवारमा जन्मिएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ ।
नेपाल भारतको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने ब्रिटिश साम्राज्य र नेपालका बीच भएको ऐतिहासिक सुगौली सन्धी भएको २०० वर्ष पुगेको छ । पृथ्वी नारायण शाहको राज्य बिस्तार अभियानलाई धक्का दिने यो सन्धीबाट नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनु परेको थियो । सन्धिमा ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो । यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाल युद्धको समाप्ती भएको थियो ।
सुगाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश कम्पनी पक्षका लेफिटनेन्ट कर्नेल प्यरिस्ब्राड्श थिए । सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपेली कर्मचारीलाई राख्ने नपाउने । सुगौली सन्धिभन्दा पहिला नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो । नदीलाई आधार मानेर गरिएको सिमानामा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म थियो । सन्धीपछि विशाल नेपालको भुभाग घटेर १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो ।
यसबाहेक नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरुमा महाकाली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ, गढवाल सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरु कांगडा अर्थात वर्तमान हिमाचल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरु थिए । सन १८५७ मा भारती जनताले ब्रिटिश सेनाविरुद्व गरेको विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न तराई क्षेत्रका केही भागहरु सन १८१६ मा नेपाललाई हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन १८६५ मा नेपाललाई फर्काइएको थियो ।
भारतले २०४५ सालमा पनि नेपाल माथि आर्थिक नाकावन्दी लगाएको थियो । त्यो बेला भारतमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए भने नेपालमा राजा वीरेन्द्रको शासन थियो । त्यस समयमा नेपालमा दलहरु माथि प्रतिवन्ध सहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यतिबेला मुलुकमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह थिए । २०४४ सालमा भारतको मेघालयवाट सयौं बर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई भारतले लखेटने अभियान चलायो । त्यहाँवाट ज्यान जोगाएर भागेका ती नेपालीहरु हजारौंको संख्यामा नेपाल आए । त्यसपछि नेपालीहरुमा भारत संग थप आक्रोस उत्पन्न भयो र राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा भारतीय सत्ताका साथै नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध प्रदर्शनहरु भए ।
२०४५ भदौमा नेपालले चीनवाट साना हतियारहरु तथा विमानभेदी बन्दुकहरु एण्टी एअर क्राफ्ट गन खरिद गरि तातोेपानी नाकाबाट नेपाल भित्रायो । मुख्यत यो घटनावाट भारत सरकार चिढियो । भारत सरकारले यसको विरोधमा कुटनैतिक रुपमा गम्भीर विरोध र आपत्ती प्रकट ग¥यो । तर नेपालले ल्याइसकेको हतियार फिर्ता गरेन । भारतले आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता खोज्यो तर नेपालले अस्वीकार ग¥यो । भारतल्ऽे सन १९५० को नेपाल भारत सन्धीको हवाला दिंदै भारतसँग नसोधी अर्को देशवाट यस्तो हतियार किन्न नसक्ने दावी ग¥यो । तर नेपालले पनि त्यो सन्धीमा त्यस्तो किटानी नभएको जनायो । उक्त सन्धीको धारा ५ मा नेपालले भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाको लागि चाहिने हातहतियार ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख छ तर अर्को वाटो प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने उल्लेख छैन । साथै सो सन्धीसँगै नेपाल भारतबीच आदानप्रदान गरिएका पत्रहरुमा उल्लेख भएको नेपालले भारतीय भूमिबाट हातहतियार ल्याउन परेमा भारत सरकारको सहमति र सल्लाहमा मात्र ल्याउन सक्ने भन्ने बुँदालाई पनि भारतले आधार बनाएको थियो । तर नेपालले सो बँुदामा चीनको वाटो भएर हतियार ल्याउन नपाइने कुरा नरहेको दावी ग¥यो जुन सहि थियो ।
तर २०२१ साल माघ १७ गते भएको नेपाल भारत गोप्य सन्धीमा नेपाललाई भारतले मात्र हतियार आपुर्ति गर्ने बुँदा छ भन्ने भारत सरकारको भनाइलाई भने तात्कालीन पञ्च नेताहरु र देशभक्त भनिने राजा वीरेन्द्रले पनि खण्डन गर्ने हिम्मत गरेनन र सो सन्धी सार्वजनिक गर्ने हिम्मत पनि गरेनन । सो गोप्य सन्धी देश भक्त भनिने राजा महेन्द्रले भारतसँग गरेका थिए । भनिन्छ कि सो सन्धी भारतल्ऽे नेपाल्ऽमा प्रतिवन्धित दल्ऽहरुल्ऽाई सहयोग नगर्ने सर्तमा महेन्द्रल्ऽे भारतसँग गरेका थिए । त्यसपछि भारतले अर्को कदम चाल्यो । नेपाल भारतबीच अलग अलग व्यापार सन्धी र पारवहन सन्धी थियो । भारतले यसैबेला व्यापार तथा पारवहन सन्धी संयुक्त अर्थात एउटै गर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो । तर नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी अनुसार भूपरिवेष्ठित मुल्ऽुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अन्तराट्रिय मान्यता अनुसार अलग अलग व्यापार र पारवहन सन्धी नै कायम गर्न पर्ने तर्क अघि सा¥यो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेर चैत्र १० गते २०४५ सालमा सकिएको पारवहन सन्धीलाई नवीकरण गर्न मानेन । जबकी यो सन्धी प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । यसपछि सुरु भयो भारतको नाकावन्दी । नेपालले भारतबाट डिजेल पेट्रोल खाद्यान्न औषधी आदि केही पनि ल्याउन दिइएन । नेपाल भारत खुल्ला सीमानाका कारण भारतले सीमानामा हुने व्यापार पुरै रोक्न सकेन र कालो बजारी निकै फस्टायो । तर सामान अति कम मात्र आउने, तथा अति चर्को मूल्यमा विक्री हुने गर्दा नेपालीले नून तेल चिनी औषधी आदि सबै बस्तुको समस्या बेहोर्न प¥यो ।
अहिलेको राजनैतिक माहोल भने २०४५ सालको जस्तो छैन । भारतले तराई मधेशका जिल्लाहरुको मात्र अलग प्रदेश वनाउने मधेशवादी दलहरुको मागलाइ समर्थन गरिरहेको छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि नाकावन्दीको धम्की दिइरहेको छ । यस मागलाई बहुसंख्यक नेपालीहरुको समर्थन छैन । त्यो वेलाको पञ्चायती व्यवस्थालाई भरपर्दो जनसमर्थन थिएन तर अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बहुसंख्यक जनताको समर्थन छ । त्यो बेला दलहरुलाई नाकावन्दीले सहयोग नै गरेको थियो भने अहिले तीन ठूला दलहरु मात्र होइन कि वैद्य र विप्लव माओवादी समेतले पनि र अरु दलरुले. पनि भारतीय नाकावन्दीको विरोध गर्न थालेका छन ।
विश्वको मानचित्रमा नेपालको कूटनीतिक छवि उच्च थियो । विश्वमा कुनै समस्या पर्दासमेत यहाँको कूटनीतिज्ञलाई झिकाउने विश्वास हासिल गरेको थियो । छिमेक वा कुनै मुलुकले नेपाल प्रति अलिकति पनि आशंका ब्यक्त गर्ने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय समुदायको कूटनीतिक दवाव र आवश्यक पर्दा बक्तब्य समेत आउँथे । तर अहिले सुरक्षामा खटिएका प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी अमानवीय तवरले मारिदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बक्तब्य आउन सकेन । छिमेकी भारत र अन्य केही यूरोपेली मुलुुकको समेत खुला हृदयको स्वागत संविधान जारी भएपछि नआउनुले नेपालको ठूलै कूटनीतिक कमजोरी झल्केको छ । अझै पनि केही मुलुकको सदासहयाता हामी प्रति रहेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको भन्दै खुशी ब्यक्त गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त्यसतर्फ ध्यान नजानुले नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक कमजोरी उदांग मात्र होइन उनीहरुको आफ्नै चासो पनि उदांगिएको छ ।
अहिलेको जस्तो कमजोर कूटनीतिक अवस्था नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नभएको अनुभव पुराना विज्ञहरुको छ । भारतले २०४५ सालमा नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायले भारतलाई ठूलो दवाव दिएका थिए । नेपालको कुरा विश्वले सुनेको थियो तर अहिले परिस्थिति उल्टदै गएको देखिन्छ छ । सानो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको आन्तरिक मामिलामा आँच पुग्ने भारतबाट प्रकट भएको ब्यवहारप्रति समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन वा घुमाउरो पाराले उसको समर्थनमा देखिनु उपयुक्त कूटनीतिक पहलको अभाव झल्केको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसरी मौन बसेको समयमा भारतीय सरकारले नेपालमा आपुर्ति असहज पार्ने चेतावनि सहित कार्य अघि बढाइरहँदा भारत सरकारलाई नै सहयोग पुग्नेगरि मदेशमा आन्दोलनमा उत्रेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भारतीय सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । हालै सप्तरीको राजविराजमा बसेको मोर्चाको बैठकले काठमाडौंलाई नाकाबन्दी लगाउने निर्णय समेत गरेको छ । मोर्चाले राजमार्गमा मानव सांलो बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
मघेश केन्द्रित आन्दोलनलाई समयमानै निराकरण राजनैकिदलहरुले गर्न सकेनन् भने भारतले नेपालबको आन्तरिक कुरामाथी झनै हस्तक्षेप गर्दैजाने छ भन्ने कुरालाई समयमा नै ख्याल पु¥याउनु पर्दछ ।
मिती ः– २०७२ असोज ७ दाङ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *