गैर सरकारी सस्था, सामाजीक सेवा र देशको अबस्था

के.वि.मसाल

                                                                               समाजसेवाका विभिन्न तरिकाहरु हुन्छन्। । वैयक्तिक, सामूहिक र सामुदायिक यी तीन तरिकाबाट समानरुपले अरुको भलोका लागि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शक्तिको सन्तुलनमा रहेर गतिशील र स्वस्थ समाज निर्माणका लागि क्रियाशील व्यक्तित्वलाई हामीले समाजसेवी भन्दै र बुझदै आएका छौ । ती ब्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्ने गरेका छौं । सामाजिक व्यक्तित्वमा कुनै धर्म, भाषाभाषी, जातजातिको भेदभाव हुदैन । हरेक जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीले पनि स्वीकार्न सक्ने सामाजिक छवि समाजसेवीमा हुनुपर्दछ ।

नेपालमा परोपकारी संस्थाको इतिहास हेर्ने हो भने त्यतिखेर स्थानीय रुपमा गरिने सामाजिक कार्यहरु पहाडतिर ढिकुर र पर्म तथा काठमाडौ उपत्यकामा गुठीको विकसित रुप नै आजका परोपकारी संस्था अर्थात गैरसरकारी संस्था हुन । तत्कालिन समयका स्थानीय जनताहरु मिलेर सासाना धर्मभकारी, पुजागुठी, मुर्दागुठी, सिचाइ, पार्टी, पौवा, र कुवा जस्ता सामजिक कामहरु हुने गरेको पाइन्छ । त्यतिबेलै राणाहरुमध्येका उदार मानिएका चन्द्र शमशेरको प्रधानमन्त्रित्वकालमा विसं १९८३ मा कामधेनु चर्खा महागुठीको स्थापना गरेका हुन । त्यस गुठीले महिला र पुरुषलाई स्थानीयस्तरमा चर्खाको माध्यमबाट घरेलु र कुटिर उद्योगहरु सञ्चालन गरिएपछि नेपालमा गैससको विकास हुन थालेको मानिन्छ ।

त्यसपछि विसं १९९० सालमा महाभुकम्पमा गएपछि तत्कालीन समयमा उद्दारका लागि भुकम्प सेवादल र महाराजा सेवक सघको स्थापना भई उदाहरणीय कार्य गरेको पाइन्छ । त्यसपछिको कामबाट सामाजिक संघसस्थाहरुले जनताको सेवा गर्न सकिने रहेछ भन्ने गहिरो छाप पारेको थियो । नेपालमा सामाजिक संस्थाको उत्पति र विकासलाई हेर्ने हो भने सन १९४७ सालमा दयावीरसिह कंसाकारले परोपकार औषधालयको स्थापना गरी दिनदुखीहरुको सेवा गर्न थालेपछि परोपकार संस्थाहरुको स्थापना भई आजको अवस्थामा आईपुगेको हो । सन १९२६ तिर तुलसी मेहर श्रेष्ठले चर्खा प्रचारक संस्थामार्फत सामाजिक अभियान शुरु भएको तथ्यहरु पाइन्छ । जसको कारण उनलाई तत्कालीन राणा शासकले देश निकाला गरेका थियो ।

नेपालमा गैससको भिन्न इतिहासलाई हेर्दा विसं २०१६ सालमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रि विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको पालामा संस्था दर्ता ऐन जारी गरेर गैससको स्थापना गर्ने सरकारी प्रयासको थालनी गरेको देखिन्छ । प्छि यसलाई २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रको हत्या गरी निरकुश पञ्चायती शासन शुरुभए संगै यसलाई रोकियो । तैपनि जनतामा गैससप्रतिको रुचि हराउन भने सकेन । त्स समयमा राजालाई खुसी पारेरै भएपनि परोपकार, रेडक्रस, क्षयरोग निवारण, कुष्टरोग निवारण जस्ता संस्थाहरुले निरन्तरता दिदै आए । त्यस समयमा संस्थामा भने प्रमुख पदहरुमा राजपरिवार रहने र उनीहरुकै इसारा र इच्छामा संस्था चल्नु पर्ने एक किसिमको बाध्यता थियो ।

तत्कालिन निरकुश पञ्चायति शासकहरु ले पछि गैससको आवश्यकता महसुस गरि विसं २०३४ सालमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको स्थापना गरेको पाइन्छ । सामाजिक सेवालाई उच्च बनाउन, गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग, समन्वय गर्न र अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने उद्देश्यबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट तत्कालीन पञ्चायतको सल्लाहमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद २०३४ को स्थापना भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बडामहारानीको अध्यक्षतामा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद २०३४ को स्थापना गरी २०३४ साल असोज ६ गते लालमोहर लगाएको थियो । त्यतिखेर सामाजिक काम भन्दा पनि खास गरी दरबारीयहरुको समय बिताउने, विदेश सयर गर्ने र गराउने काम सोही सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमार्फत नै गरिन्थ्यो । सामाजिक सेवाका नाममा विदेशबाट आएका सीमित रकम पनि तिनै दरबारीयाहरुले खर्च गर्ने हुदा अन्य सेवामुलक कार्यमा खर्च हुन भने पाएन ।

अन्तराष्टिय दातृ निकायलाई देखाउनकै निम्ति विस २०३४ सालमा जनता भन्दा उनै दरवारीयाहरुले नै १७ वटा विभिन्न नामबाट संस्था दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेको पाईन्छ । स्थापनाको तीनबर्षपछि २०३८ सालमा त्यसलाई अझ बलियो ढंगबाट संचालन गर्न भनि श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो र सो परिषदलाई सामाजिक कार्यमा लगाउने । विदेशबाट पनि प्रशस्तै रकम जुटाए पनि उल्लेख्य सामाजिक काम भने भएको पाइन्न । त्यतिखेरसम्म पुग्दा सामाजिक संस्थाको सख्या २७ वटा पुगेको थियो । २०४० सालमा ८० वटा हुदै २०४६ सालमा २ सय ४९ वटा रहेकोमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना लगत्तै २०४९ सालमा एक्कासी बढेर एक हजार २ सय ११ वटा नयाँ सस्थाहरु दर्ता हुन पुग्यो । हाल सख्याका हिसावले हेर्ने हो भने देशभर एक लाखको सख्यामा पुगेको छ ।

यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने लोकतन्त्रमा मात्रै सामाजिक सघसंस्था फस्टाउँछ र सामाजिक कार्य संभव हुन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफताबाट प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र सामाजिक सेवा राष्टिय समन्वय परिषदको नाम परिवर्तन भई समाज कल्याण परिषदमा रुपान्तरण भएको पाइन्छ । परिषदको स्थापनापछि सामाजिक संघ सस्थालाई अनुगमन, समन्वय र सहयोग गर्न भनि गृह, स्थानीय, अर्थ, स्वास्थ्य, र शिक्षा मन्त्रालयको एक एक जना प्रतिनिधि र बाहिरबाट एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्थासगै सरकार सञ्चालन गर्ने दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोको रुपमा परिषद विकास भएपछि त्यसबाट दातृ निकायबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहमा पुग्नु भन्दा पनि सञ्चालकहरु मोटाउने कार्यले निरन्तरता पायो । गैससलाई एकद्धार प्रणालीमा ढाल्न सबै स्थानीय र राष्ट्रियस्तरका गैससले समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध हुनैपर्ने र विदेशी सहयोगको अनुमानीत लागत राख्नका लागि विदेशी सहयोग ल्याउन परिषदको अनुमति चाहिने व्यवस्थासमेत गरियो । तर ती सबै विषयको नियमन गर्न सरकारले नै सकिरहेको छैन । विदेशी सहयोग ल्याउन गैससको त कुरै छाडौ केहि मन्त्रालयले नै मनपरि विदेशी सहयोग ल्याएर परिषदको नियमलाई पालना समेत गरेनन् ।

जिल्लामा दर्ता भएका गैर सरकारी सस्थाहरुमा पनि सामाजिक सेवाको भावना भन्दा पनि पैसा कसरी बचाउने भनने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । दलित, महिला, वालवालीका, अपागं र जनजातीहरुको क्षेत्रमा कामगर्ने उद्देश्य राखेर दर्ता भएका सस्थाहरुले पनि जो त्यो वर्गमा टाठोबाठो छ, त्यसैले सस्था दर्ता गर्ने र गोष्ठी, सेमिनार जस्ता काममा रकम सक्ने परिपाटीको विकास भएको छ । सामाजिक संघ÷सस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता र नविकरण गर्ने निती सरकारको भए पनि, दर्ता भएका संघ÷संस्थाको अनुगमन, मुल्याङ्कन र सहयोगको लागी कुनै संरचनाको विकास गरिएको छैन । जिल्लामा छरिएर रहेका गैर सरकारी सस्थाहरुले कहा, कसरी, कुनकाम गरेको छ भन्ने कुरा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई हुदैन । प्रत्येक बर्ष नविकरणको वेला पेश गरिएका कागज–पत्रहरु समेत कसरी तयार पारिएको हो,कति काम भएको छ ? त्यसको कुनै छानविन हुदैन ।

दाङ जल्लाको मात्र गैर सरकारी सस्थाको तथ्याक लिने हो भने हाल सम्मकरिब एक हजारको हाराहारीमा सामाजिक काम गर्ने उद्देश्यले सस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संघ ÷सस्थाहरु दर्ता भएका छन । दाङ जिल्लाको ३१ गाविस र ४ नगरपालीका भित्र काम गर्ने संघ÷सस्थालाई भाग लगाउने हो भने प्रत्येक गाविस र नगरपालीकामा २८ भन्दा बढि सामाजिक काम गर्ने गैर सरकारी संघ÷सस्था पर्दछन । यो तथ्याकलाई लिएर त्यसरी काम गर्ने गैर सरकारी सस्थाले गरेको खर्चको समेत हिसाब गर्ने हो भने बल्ल देखिन्छ गैर सरकारी सस्थाहरुको विकास अथवा के भन्नु हुन्छ….त्यसलाई ? अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्र गाउमा देखाएर जिल्ला सदरमुकाममा कार्यालय राखी काम गर्ने दर्जनौको सख्यामा गैर सरकारी सस्थाहरु छन । सस्थाको उद्देश्य अनुसार जे–जस्ता कार्यक्रम सन्चालन भएको भएपनि ति सस्था दुर्गम गाविसमा भने पुग्दैनन । सुविधा जनक होटल अथवा कुनै हलमा गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्र सन्चालन गर्ने र उपस्थित मानिसहरको फोटो राखेर रकम आउने निकाएमा पठाउने कार्य वाहेक गैर सरकारी सस्थाले यो गर्नाले यो भयो भन्ने ठोस कुरा पाउन मुश्किल पर्दछ ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्तव्यस्तता, वेरोजगारीको सख्यामा भारी वृद्धि, ब्यापार र उद्योगको अवस्था पनि गिरदो हुनाले धेरै मानिसहरुले सेवाको दृष्टिकोण भन्दा पनि रोजगारीको लागी गैर सरकारी सस्था दर्ता गरेका छन । कुनकाममा विदेशिले रकम दिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर सस्था दर्ता गर्नेहरुको सख्या पनि कमि छैन । मुलुकको सक्रमकालीन अवस्थाको वेला विदेशि दातृ निकाय बाट दिइने मानवअधिकार, महिला, वालवालीका, दलित, अपागं जस्ता क्षेत्रमा रमक माग गर्न सजिलो पर्ने र दातृ निकायको इच्छा पनि तिनै क्षेत्रमा हुनेहुदा धेरै गैर सरकारी सस्था तिनै क्षेत्रमा लागेका छन । जिल्लामा सन्चालनमा आएका त्यस्ता गैर सरकारी संघ ÷सस्थाहरु को आर्थीक स्रोत कहाबाट आउछ, कुन कुन शिर्षकमा कतिखर्च गर्ने हो र यस बाट गाँउमा कस्तो परिवर्तन अथवा विकास हुनु पर्दछ भनने कुरा लक्षीत वर्गलाई थाहा हुदैन । कुनै ठाउमा आर्थीक स्रोत स्पष्ठ हुनु प¥यो भन्ने आवाज उठने गरेपनि उनिहरुको आवाजलाई सुनुवाई गरिदैन ।

नेपालमा हाल १ सय ९० आइएनजीओ समाज कल्याण परिषदबाट अनुमति लिएर कार्यरत छन । तीनले वर्षेनी कम्तिमा १० अर्ब डलरका बिभिन्न बहुवर्षीय आयोजनाहरु ल्याउँछन । अधिकांश आइएनजीओहरुको कार्य अवधि ५ वर्षको छ । वर्षेनी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी डलर विभिन्न आइएनजीओ मार्फत नेपालमा आएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा करीव ५ अर्ब अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको छ । करीब–करीब नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको विदेशी डलरले नेपाली समाजको कति विकास भयो भन्ने तथ्य र तथ्याङ्क न सरकारसँग छ, न त आइएनजीओहरुले नै दिन्छन । आइएनजीओका नाममा आउने करोडौं डलर अपारदर्शी रुपमा खर्च भइरहेको र कतिपय आइएनजीओले क्रिश्चियन धर्म प्रचार र साम्प्रदायिक सदभाव बिथोल्नका लागि खर्च गर्ने गरेका छन ।

पछिल्लो तथ्याक अनुसार शान्ती र संविधान निर्माणको प्रकृयामा शान्ती र संविधान शिर्षकमा सरकार र अनतराष्ट्यि गैर सरकारी सस्था मार्फत ९३ अर्व रुपया खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसरी अन्तराट्यि निकाय बाट आएको रकमले नेपालका १९ वटा जातीय र क्षेत्रीय सन्जाल लाई क्यानेडियन अन्तराटिय विभाग नियोगले सहयोग दियको छ । त्यसैगरी यूएनडिपिले सहभागिता मूलक संविधान निर्माण परियोजना अन्तरगत १५ वटा गैर सरकारी सस्थाले कार्यक्रम सन्चालन गर्दै आएका छन । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकार िसस्थाहरु लाई विदेशि दुतावास, दातृ नियोग वा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैक र एशियाली विकास बैक जस्ता अन्तराट्रिय सस्था ÷दातृ नियोगहरु बाट पनि नेपालका गैर सरकारी सस्थाहरुलाई सहयोग रकम आएको छ । यसरी आएको सहयाग रकम सदुपयो भए नभएको अनुगमन गर्ने राज्य संग कुनै निकाय नहुदा गैर सरकारी सस्था बाट खर्च भएको रकम वालुवामा पानी होलेझै भएको छ ।

अझ अचम्म माननु पर्ने कुरात के छ भने एउटै गाँउमा एउटै समूहमा कार्यक्रम लिएर जाने गैर सरकारी सस्थाहरु पनि छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सोरोजगार मुलक सिपका कार्यक्र हेर्ने हो भने एउटै मानिसको नाम, फोटो र अन्य विवरण धेरै सस्थाहरु संग हूवहु मिल्ने गर्दछ । यस लाई के भन्ने ? गैर सरकारी सस्थाको विकास ? वर्षौदेखिका दलित, जनजाती, महिला, वालवालीका, अपागं र यस्तै अन्य निकायको समस्या उस्तै छ । सरकारी र गैर सरकारी सस्थाको तथ्याक हे¥यो भने….प्रतिशतले सुधार आएको भेटिन्छ । तर वास्तविक ति समुदायको जीवनस्तर उस्तै छ ।

त्यसैले अव सवै चनाखो हुन जरुरी छ । गाउमा कुनै सस्था यो कामको लागी आएको हो भन्न पुग्यो भने तपाईहरुले सोध्नुहोस ! यस कार्यक्रमको सहयोगदाता को हो ? यसले हाम्रो गाउमा के सुधार ल्याउछ ? अर्थात त्यो योजना तपाईको गाउलाई आवस्यक पर्ने हो या होइन ! तालिम भए कस्तो तालीम हो ? त्यो तालीमले स्वरोजगार बनन सक्ने हो या होइन ! यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरु सोध्नुहोस । अनि मात्र गाँउमा गैर सरकारी सस्थाहरुलाई काम गर्नका लागी सहयोग गर्नु होस । अन्यथा तपाईको फोटो, गाउघरको सवै किसिमको तथ्याक, त्यस्ता सस्थाहरुले तपाईहरुलाई चिया चमेना खुवाएको भरमा लैजाने छन । होशियार बन्नुहोस गाउँको विकास गर्नुहोस ।

मिति ः २०७१ मघ २३ गते दाङ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *