सुकुम्बासी समस्या र समाधान

के वि मसाल
प्रत्यक सरकार परिवर्तनको साथसाथै सुकुम्वासी समस्याको चर्को आवाज उठने तर समाधान चाहि कहिल्य नहुने नेपालको यो रोग पुरानो भै सकेको छ ।सुकुम्वासी को हो ? कस्तालाई सुकुम्वासी भन्ने हामीकहा वैज्ञानीक आधार पनि छैन । वसाइ सराइको क्रममा एउटा जिल्ला छाड्ना साथ त्यो व्यक्ति कागजी रुपमा सुकुम्वासी वन्न पुग्दछ । पुख्यौली सम्पती बाजेको नाम छ भने छोरा, नाती सवै सुकुम्वासी बन्ने नकचरो प्रवित्ति पनि हामीकहा छ । सुकुम्वासी बन्नको लागी नक्कली कागज बनाउने र बनाइ दिने निकाए पनि हामी कहा नै छन । यस्ता समस्याले जरो गाडी सकेको अवस्था छ हाम्रो मुलुकमा । तै पनि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बन्ने र विघटन हुने प्रक्रिया भने रोकिएको छैन । 

नेपालमा राणाहरुकै पालादेखि वन जंगल र भूमिमाथिको राजनिति सुरु भएको हो । दास प्रस्थाको उन्मूलन गर्ने वहानामा तराईको अमलेखगन्जमा सयौ हेक्टर जगंल फडानीगरी दासदासीहरु लाई वसोवास गरिएको थियो । राणा र अग्रेजको साटगाठमा नेपालको तराई भूभागका सालका काठले जर्मनीमा रेलको लिग बनेकोे  तथ्य फेला परको छ । इष्ट इण्डिया कम्पनीको समयमा नेपालका जगंलबाट कयौं सालका रुखहरु भारत पुगेको पनि इतिहास छ । जगंल उजाड हुदै गएपछि तराइका भूमि त्यसबेला पनि अधिक्रमण भएको थियो । तर कम जनसख्याको बखत नापिको समयमा यसरी फडानी भएका भूमि नापि भै अधिक्रमण गर्नेहरुले वैधानिकता पाउदै आएका थिए । राणा शासनको अन्तपछि राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा सत्ता कु गर्नु भन्दा पहिले जनतालाई खुसि बनाउन २०१४ सालमा चितवनको जंगल फडानी गरि बस्ती बसाल्ने क्रममा हजारौ हेक्टर जमिन भित्रको चितवनको जंगल सखाप भयो ।  त्यसपछि सुकुम्वासी लाई जमिन वितरण गर्ने काममा पुनरर्वास कम्पनि स्थापना गरियो । पुनर्वासको नामबाट नवलबरासिको गैडाकोट, वर्दघाट र आसपासका जंगल रुपन्देही जिल्लाका केही भाग, कपीलवस्तु हुदै वर्दिया, कैलाली र महेन्द्र नगरसम्मका हजारौ हेक्टरका जमिन आफ्नो साशन जोगाउन राजा महेन्द्रको निर्देशनमा वितरण गरियो ।

जंगल र जमिनको राजनीती पञ्चायती कालमा प्रधानमन्त्री भएका सूर्य बहादुर थापाले पुर्वी तराईको जंगल सखाप पारेका कुरा हामीसामु छिपेको छैन ।   सूर्य बहादुर थापाले जनमत संग्रहको चुनावमा २०३६ सालमा जति वन फडानी  गरे त्यो नै अहिले सम्मको तथ्याङ्कमा धेरै मानिन्छ । २०४६ साल पछि पनि दलहरुले भोट बैङ्कको रुपमा कैयौ स्थानका वगर, जंगल अतिक्रमण गर्न लगाएर सुकुम्बासिको नाममा जमिन बाडियो । त्यो क्रम  अहीले पनि जारि छ । सुकुम्वासी समस्याको समाधान आजसम्म नहुनुको पछाडी धेरै कारण देखिएको छ । समस्या समाधान गर्नुको साटो सुकुम्वासहिर लाई बिभिन्न दलसम्बद्ध नेता,कार्यकर्ताको पृष्ठपोषणले एकातिर उकास्ने काम भएको छ भने अर्कोतिर न्यायालयले पनि सार्वजनिक वनजंगल,  खोलाकिनार र यस्तै अन्य सार्वजनिक  जमिनमा अधिक्रमण गरीबस्ने मानिसहरु लाई हटाउन समुचित निर्देश गर्न नसकेको रिक्ततावोध गरिएको छ  । सुकुम्वासी समस्या नेपालको गरिव जनताको भूमिहिन, निमुखा नेपालीहरुको समस्या हो । यो समस्या आजसम्म नहुनु भनेको सार्वजनिक जमिन अधिक्रमण गरि बस्नेहरु लाई राजनैतिक संरक्षण हुनु हो ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले ग्रामिण भेगमा भन्दा सहरीक्षेत्रमा सुकुम्बासिको नाममा ऐलानी, प्रति जमिन, खोलाकिनार, र गुठिका जमिनहरुमा अधिक्रमण गरी बस्नेहरुको वस्ती बढेको छ । यस्तो स्थानमा वनेका घर टहरा सरकारले हटाउन सकेको छैन । किनभने राजनीतिक दलकै ईसारामा ति ब्यक्ति हरु बसेका छन् । सरकारले गत माघ महिनामा तराईका २२ सहित २५ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । बाबुराम भट्टराइ सरकारको पालामा बनेको त्यो पछिल्लो पटकको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विघटन गरेको छ । जुन निणर्यले आजभोलि पुन भूमिहिन र सुकुम्वासीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन । जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकार लाई विज्ञप्ती दिने देखि लिएर मालपोत कार्यालय मा तालाबन्दि गर्ने जस्ता चुनौती भूमिहिन, सुकुम्वासीहरुले दिन थालेका छन ।  पल्लिो पटकको आयोगले तिनलाख ९५ हजार ४५६ सुकुम्वासीहरुले दिएको निवेदनमध्य प्रमाणित सुकुम्वासीको सख्या १ लाख ५१ ह्जार ६३३ रहेको छ । उक्त आगोगले कञ्चनपुर कैलाली, बर्दिया,बाँके, सुर्खेत, दाङ्, कपिलवस्तु, रुपन्देही,नवलपरासी, कास्की,चितवन,मकवानपुर, सिन्धुलीरौतहट, उदयपुर, धनुषा र पर्सा लगाएत २५ जिल्लामा परिचय पत्र वितरण गरेको छ । विगतको आयोगका तथ्याङक अनुसार हाल सम्म २५ जिल्ला बाट ४ लाख २२ हजार सुकुम्बासि रहेकोमा पछिल्लो आयोगले नेपालमा कुल ८९ हजार सुकुम्वासी लाई परिचय–पत्र बाढेको छ ।

२०५१ सालमा नेकपा एमाले सरकारमा रहेको बखत ऋृषिराज लुम्साली को अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । त्यति बेला आयोगले ४८ जिल्लाका कुल ५८ हजार ३ सय ४० घर परिवारलाई २१ ह्जार ९ सय ७४ बिघा जमिन बाडिएको थियो । त्यसरी दिईएको जमिन विबादमा परि कतिपयले हालसम्म लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालको जनसंख्या २०६८ को जणगणना अनुसार २ करोड ६६ लाख पुगेको छ । देशमा अहिले ४७ लाख ६७ हजार १सय ९६ घर र ५६ लाख ५१ हजार ९ सय ८४ घर परिवार छन्. । जनसख्याको चापअनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा शहरिक्षेत्रमा जनघनत्व निकै उच्च रहेको देखिन्छ । जसअनुसार शहरिक्षेत्रमा १३८१ जना र ग्रामिण क्षेत्रमा १५३ जना प्रतिवर्ग किलामिटर मानिसको वसोवास रहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ् अनुसार सबै भन्दा धेरै जन घनत्व काठमाण्डौ जिल्लामा रहेको छ । जहाँ ४४१६ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर मानिसको वसोवास रहेको छ । मुलुकमा प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि हुदै जानु र सुकुम्बासिको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु भनेको देशलाई ठुलो समस्या हो ।  यो तथ्याङ्ले के देखाउछ भने अव शहरिक्षेत्रका जमिन जन घनत्व बढदै गएको छ । शहरिक्षेत्रमा सुकुम्वासीको नाममा सार्वजनिक स्थल, नदी किनार र सडक किनार अधिक्रमण हुनेक्रम  लाई समयमानै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा यसले विकराल रुप लिन सक्दछ ।

सुकुम्बासिको अर्थ घर जग्गा केही नभएको स्थीति सम्पति वा जाहेजेथा नभएको अवस्थालाई मात्र सुकुम्बासी भनीन्छ । तर नेपालमा सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासी राजनीतिक दलहरुको सम्रक्षण मा खोला वगर र जंगल अतिक्रमन गरी बस्न थालेपछि  सुकुम्बासिको समस्या को समाधान कसरी हुन्छ ? सुकुमम्बासि समस्या समाधान गर्न प्रमुख दलहरुमा स्पस्ट धारणा नहुनु नै मुल समस्या भएको छ । सुकुम्बासी लाई भोट वैङकको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृती ले पनि यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन समस्या थपीदै गएको हो । नेपालका सहरी क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाका ग्रमिण भेगका हुकुम्बासी हरु सुकुम्बासीको पहिचानमा घुस्ने गरेका छन् । चाहे काठ्मान्डौ, पोखरा, जस्ता सहरकिन नहोस् अन्य तराईका जिल्लामा पनि त्यहि समस्या छ । सुकुम्बासि समस्या भनेको भुमिहिन गरिव निमुखा जनताको हो । यो समस्या समाधान हुनुपर्नेमा कसैको पनि विमति रहन्न । तर पनि सुकुम्बासिको नाममा नदि खोला किनार, वन जंगल र गुठिमा जमिन अतिक्रमन गरि वस्ने अनि त्यसलाई राजनीतिक आर्सिबाद थाप्ने काम लाई सहीकाम मानिन्छ ।

राजनीतिक दलको स्पस्ट धारणा र सास्चै नै भुमिहिन सुकुम्बासी लाई जमिन दिने हो भने नेपालका तराईका ठुला नदि र खोला लाई ट्रयाकमा लगाउन पर्दछ । ठुलानदिले तराईका भुभागमा लाखौ हेक्टर जमिन वगरमा परिणत गराई दिएको छ । ति नदिको पानी दिर्घकालीन योजना बनाएर ट्रयाक खोलि दुवै किनारमा सडक विच विच मा प्लानिङ गरि वस्ती, कुनै स्थानमा औधौगिक क्षेत्र वस्तीमा स्कुल, क्याम्पस, अस्पतालको निमार्ण गर्ने हो भने हाल सम्म सुकुम्बासिको नारा दीदै खोला र वन अतिक्रमन गर्ने को समस्या सवै समाधान हुन्छ । यस तर्फ दलहरुको दृष्ट्रीकोण छ ? सरकार परिवर्तन हुना साथ आयोग विगटन गर्ने अनि आफ्ना पार्टीका मानिसहरु राखेर पुन आयोग बनाउने र राज्यको ढुकुटी रित्ताउने सस्कार बोकेका दलहरुले अब सुकुम्वास िसमस्या समाधान गर्न नयाँसोचको बिकास गर्न पर्ने भएको छ । राष्ट्यि वन फडानी गर्ने सार्वजनीक जमिन अधिक्रमण गर्न लगाउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्वासकिो नाममा जमिन वितरण गर्ने दिन अव गएको छ । हाम्रा राजनैतिक नेताहरु लाई सुकुम्वासीको समस्याको बारेमा चेतना फराकिलो बनाउन जरुरी छ । कुर्सिको राजनीतिमा ब्यस्त प्रमुख दलहरुको ध्यान यस तर्फ पनि जान सकोस अव पनि चुनावको वेला भोट वैङ् ्को रुपमा प्रयोग हुदै आएका नेपालका लाखौ.सुकुम्बासीहरु ले दलहरुलाई राम्ररी चिनीसकेका छन् ।नदी नियन्त्रण गर्ने यो उपाय भन्दा नेपालका लागी सुकुम्बासिको समस्या समाधान गर्न अरु केहि उपाय देखिन्न । जगंल फडानी गरेर र सार्वजनिक महत्वका जमिन सुकुम्वासीको नाममा वितरण गर्दैजाने हो भने यहाको जमिनले कति दिन धानन सक्ला यो अध्ययन कै विषय बन्न सक्दछ । त्यसैले अवका दिनमा सरकारमा बस्ने दलहरुले सुकुम्वासी समस्या लाई आफ्नो राजनैतिक एजेण्डा मात्र नबनाएर समस्या लाई समाधान गर्ने तर्फ ध्यान जान जरुरी छ । राजनैतिकदल,योजनाविद सवैले मुलुकको यो दिघ्रकालीन समस्या लाई समाधान गर्न नयाँसोचको विकास गर्नपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसलाई मुलुक हाक्ने दलहरुले मनन् गर्ने हो कि ?सोचको विकास गरौ ।
मितिः – २०७० साल जेष्ठ १७ गते दाङ्